सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढू नका

( दै. लोकसत्ता येथे प्रकाशित झालेला हा लेख आहे. वाड्मयचौर्याचा आक्षेप येत असेल तरी तो स्वीकारून खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यामधील फरक मांडण्यासाठी हा लेख मी जसाच्या तसा उचलला आहे. लोकसत्तावाल्यांची माफी मागून.. )

कॉ. सुभाष काकुस्ते
सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ.
महाराष्ट्रातील अवसानात काढलेले ३१ सहकारी साखर कारखाने विक्रीस काढण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती साखर आयुक्त राजेंद्र चव्हाण यांनी दिल्याच्या बातम्या नुकत्याच वृत्तपत्रात झळकल्या आहेत. प्रसृत झालेल्या बातमीतील कारखान्यांच्या नावाबद्दल व संख्येबद्दल काही आक्षेप घेता येऊ शकतील. उदा. धुळे जिल्ह्य़ातील संजय व शिंदखेडा या कारखान्यांची विक्री होऊन दोन वर्षे उलटली आहेत. परभणी जिल्ह्य़ातील मराठवाडा कारखान्याचीही तीच गत आहे. धुळे जिल्ह्य़ातील पांझरा- कान कारखान्याच्या विक्री व्यवहाराला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा तूर्तातूर्त मनाई हुकूम असताना त्याचेही नाव या यादीत आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ातील सासवड माळी हा कारखाना तर पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. त्याचेही नाव या यादीत बघून तेथले व्यवस्थापकीय मंडळाने या निराधार वृत्ताचे जोरदार खंडन केले आहे. या विक्रीमुळे मोठा आघात कामगारांवर पडणार आहे. परंतु कामगार संघटनांशी चर्चा करण्याचे साधे सौजन्यसुद्धा दाखविण्यात आलेले नाही.
अर्थात या ठिकाणी कारखान्यांच्या नावाचा किंवा संख्येबद्दलचा वाद आम्हाला तूर्तातूर्त करावयाचा नाही. तो मुद्दा अलाहिदा आहे. मूळ तातडीचा मुद्दा हा आहे की, सहकारी साखर कारखानदारी निव्वळ त्यांच्या डबघाईचे कारण दाखवून ते गुंडाळणे व त्याची विक्री करणे हे धोरण कल्याणकारी सरकारला भूषणावह आहे का? ग्रामीण भागातील शेती मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या व जनतेची मालकी असलेली ही सहकारी कारखानदारी गुंडाळून उस उत्पादकांना खासगी भांडवलदारांच्या दावणीला बांधणे हे संयुक्तिक ठरणार आहे काय? म्हणून या समग्र धोरणाचीच चिकित्सा झाली पाहिजे, असे आम्हाला वाटते.
नवे खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर साखर उद्योगावरील सर्व नियंत्रणे हटवणे, झोनिंग ऑर्डर्स रद्द करणे, सहकारी कारखानदारीला लगाम लावण्यासाठी सहकारी कारखान्यांचे कंपनीकरण करणे, एका कारखान्याच्या मान्यतेवरच त्याला आणखी सहउद्योग काढण्यास मान्यता, आंतरराज्यीय सहकार क्षेत्राला वेगळा न्याय, ‘सेझ’च्या अंतर्गत कारखान्यांना प्रोत्साहन तसेच केंद्र सरकार सहकार कायद्यात करीत असलेल्या सुधारणा (राज्यघटना ११९ वी दुरुस्ती) या सर्वामधून सहकारी क्षेत्राला चाप लावण्याचेच धोरण मागच्या दाराने रेटण्याचे चालले आहे, हे स्पष्ट होते. अलीकडेच उसाचे दर ठरवण्याची जुनी पद्धत किमान वैधानिक किमतीबाबत (एमएसपी) बदल करून नव्या ‘रास्त व किफायतशीर’ भावाच्या आकर्षक, पण बेगडी आवरणाने नवे सूत्र लागू करून खासगी साखर कारखान्यांचा फायदा व शेतकऱ्यांची लूट करण्याच्या इराद्याने अध्यादेश काढला होता तो शेतकऱ्यांच्या जबरदस्त आंदोलनानंतर मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. यावरूनही सरकारच्या पुढच्या धोरणांचा ‘वेध’ घेता येऊ शकतो.
सहकाराचा अवसानघात!
कृषी औद्योगिक समाजाची संकल्पना कृषीप्रधान देशातील खेडय़ांना स्वयंसिद्ध करण्यासाठी सर्वप्रथम महात्मा गांधींनी मांडली होती. स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्रातील जड उद्योगात सरकारचा सहभाग तर कृषी उत्पादन प्रक्रियेसाठी सहकाराचा पुरस्कार केला होता. सरकारच्या संरक्षणातून मोठा आधार देऊन प्रोत्साहन दिले होते. सन १९५० मध्ये महाराष्ट्रात धनंजयराव गाडगीळ व वैकुंठलाल मेहता यांच्या संकल्पनेला पद्मश्री विखे पाटील यांनी मूर्त स्वरूप दिले व आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगरला सुरू झाला. त्याचे उद्घाटन पंडित नेहरू यांनीच केले होते.
सन १९५८ मध्ये सांगली येथील वसंतदादा पाटलांच्या नेतृत्वाने साखर कारखाना सुरू झाला. तेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘कृषी औद्योगिक समाज संरचनेची’ गरज प्रतिपादली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्याच वर्षी स्वतंत्र सहकार कायदा करून कृषी प्रक्रिया करणारे उद्योगांना प्रोत्साहित करण्याचे धोरण घेतले. त्यातून मोठी चालना मिळून सहकार क्षेत्राने महाराष्ट्राच्या शिरावर मोठा ‘शिरपेच’ चढवला. याबद्दल सर्वच जण गौरवाने उल्लेख करतात. मग सुवर्ण महोत्सवी वर्षांतच या सहकाराच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रकार सुरू व्हावा हा अजबच प्रकार म्हणायला हवा.
पुनरुच्चार की दिशाभूल
यशवंतराव चव्हाणांच्या कऱ्हाड येथील स्मृती स्थळाला विद्यमान मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नुकतीच भेट दिली. तेव्हा ते म्हणाले, ‘ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात कृषी औद्योगिक समाज रचनेची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यामुळेच आज सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची मोठी फळी महाराष्ट्रात उभी राहिली. ग्रामिण भागातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सहकारी क्षेत्राने भरीव कामगिरी केली आहे. त्यामुळे या धोरणाला पुढे नेण्यासाठी ‘नवे कृषी औद्योगिक धोरण लवकरच घेण्यात येईल’ पण या नव्या कृषी औद्योगिक धोरणाच्या किल्ल्या सामान्य जनतेच्या सहभागाच्या सहकारक्षेत्राऐवजी खासगी भांडवलदाराकडे सुपूर्त करणार काय? असा प्रश्न प्रत्यक्ष जी पावले उचलली जात आहेत त्यावरून पुढे आल्याशिवाय राहात नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याच्या काळातच साखर आयुक्तांचे सहकारी कारखाने विक्रीस काढण्याचे भाष्य पुढे आले आहे. या दोन्ही वक्तव्यात वरवर विसंगती दिसत असली तरी नव्या मुक्त आर्थिक धोरणाशी ती सुसंगत आहे. परंतु एकेकाळी ज्या खासगी साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या शोषणापासून सुटका व्हावी म्हणून हे सहकारी कारखाने स्थापन झाले त्यांनाच मोडीत काढण्याची ही सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रातल्या बोटावर मोजता येतील एवढेच कारखाने सध्याच्या खुल्या आर्थिक धोरणात खाजगी भांडवलदारांच्या कारखान्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम आहेत. याचा अर्थ आज ३१ कारखान्यांची विक्रीचे धोरण हे पुढे मोठय़ा संख्येने सहकारी कारखाने गुंडाळण्याची सुरुवात आहे हेच स्पष्टपणे अधोरेखित होते. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
भ्रष्टांना पाचक गोळी, कारखान्यांना सुळावरची पोळी!
सहकार : स्वाहाकार : अवसायन : खासगीकरण
आज सर्वच क्षेत्रातील सहकार क्षेत्राला घरघर लागली आहे. या प्रत्येक क्षेत्राचा ऊहापोह करणे हे या ठिकाणी विस्तार भयास्तव अप्रस्तुत होईल. पण या सर्वच क्षेत्राला डबघाईला सरकारचे अव्यवहार्य धोरण, नैसर्गिक आपत्ती या कारणापेक्षाही प्रामुख्याने त्या त्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट गैरव्यवस्थापन, खाबुगिरी यामुळेही या संस्था डबघाईला गेल्या. अनेक समित्यांच्या अभ्यासातून हे ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. पण या खाबुगीरी करणाऱ्यांना त्यांनी खाल्लेले पचावे म्हणून पचनाची गोळी आणि संस्थांना मात्र सुळावरची पोळी असा व्यवहार सरकारकडून घडतो आहे.
सहकारी कायदा १९६० चा आधार घेऊन स्थापन झालेली सहकारी संस्था तिच्या जिंदगी मालमत्तेपेक्षा कर्ज व देणी जास्त झाली तर गुंडाळण्याची तरतूद आहे. त्याखाली संस्थेचे नक्त मूल्य उणे झाले तर संस्था अवसायनात काढली जाते. पण त्याच कायद्यातल्या असंख्य त्रुटय़ांचा फायदा घेऊन भ्रष्ट कारभाऱ्यांवरची कारवाई मात्र टाळली जाते. याबद्दल कायद्यात दुरुस्ती करून या भ्रष्टांवर कारवाई झाली पाहिजे.
यांना मोकळे सोडू नका!
सहकारी संस्थांना आर्थिक दु:स्थितीच्या खाईत लोटणारे पदाधिकारी गब्बर झाले आहेत. त्या संपत्तीचा व प्रतिष्ठेचा वापर करून त्यांनी अन्य संस्थामध्ये मानाचे स्थान मिळवून ते दिमाखाने मिरवताहेत. सहकारी साखर कारखान्यातून धनाढय़ झालेले काही महाभाग हाच कारखाना मोडीत काढला तर खासगीत विकत घेण्याचीसुद्धा तयारी दर्शवतात. हे लक्षात घेऊन त्या संस्था डबघाईला आणणाऱ्यांची, त्यांचे सत्तास्थान वा प्रतिष्ठा लक्षात न घेता निर्भिडपणे सखोल चौकशी झाली पाहिजे. त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या रकमा त्यांच्या खासगी मालमत्ता विकून संस्थेत जमा केल्या तर हे डबघाईला गेलेले उद्योग पुन्हा वैभवाने सुरू होऊ शकतील. यात तिळमात्र शंका नाही.
तेव्हा हे कारखाने अजिबात मोडीत काढून विक्री करता कामा नयेत. त्यामुळे तर गुन्हेगारांच्या पापावर एकप्रकारे ते पांघरूण घातल्यासारखे होईल. तेव्हा हे कारखाने फार झाले तर भाडेपट्टय़ाने चालवायला द्यावेत व दरम्यान चौकशा करून या कारखान्यांच्या गळ्याला नख लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी इशारावजा मागणी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाने केली आहे.

आता हे पहा...

तालुक्यातील काही संघटनांनी याबद्दल आवाज उठविला असला तरी तो पुरेसा नाही.

माझ्या करमाळा तालुक्यातील मित्रांनो,
सप्रेम नमस्कार
मी आपल्यापुढे एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा घेऊन येथे उपस्थित होत आहे. हा मुद्दा तुमच्या आमच्यापर्यंत विकासाचे गोड स्वप्न दाखवित सादर करण्यात आला असावा. या विकासाच्या गोड स्वप्नाला भुलून आम्ही त्याला प्रतिसाद देत टाळ्याही वाजविल्या असतील. पण उज्ज्व भविष्याची जी स्वप्न आम्हाला दाखविण्यात आली ती खरोखरीच सत्यात उतरणार आहेत का ? या बेगडी विकासाला भुलून आम्ही आमचा आज, उद्या आणि काल देखील मुठभर भांडवलदारांच्या दावणीला बांधणार आहोत का ? मित्रांनो, आमच्या शहराची अस्मिती पणाला लागली असताना आणि हे वास्तव कदाचित न समजल्यामुळे त्याच्यामागे धावत जाणा-या भाबड्या लोकांच्या अडाणीपणामुळे काहीच करता येत नाही अशी हतबलता निर्माण झाली.
विषय आहे आमच्या शहराचे ग्रामदैवत असणा-या श्री कमलादेवी मंदिराच्या परिसरात माढा मतदारसंघाचे आमदार साखर कारखाना उभारत आहेत. मंदिराच्या अवघ्या दीड किलोमीटर परिसरात हा कारखाना आकाराला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासाठी भूसंपादनाचे कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. आता यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे ती अशी की, आमदार शिंदे हा कारखाना सहकारी तत्त्वावर उभारत नाहीत. हा त्यांचा खासगी साखर कारखाना आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि उत्पादनाचा मेळ घातला तर सर्व मलिदा आमदार शिंदे यांच्याच घशात जाणार हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आणि लखलखीत. कारखान्यासाठी लागणारी जमीन संपादित करताना शिंदे यांच्याकडून साम, दाम, दंड या तिन्ही उपायांचा वापर करणे अगदी बिनदिक्कीतपणे सुरू आहे. ज्याची जमीन कारखान्याच्या कामी येणार त्या घरातील एकाला कारखान्यात नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. पण आता येथेच मेख आहे.
श्री शिंदे यांनी आपल्या कारखान्यात निमगांव येथील मंडळी वगळता किती बाहेरची मंडळी घेतली याचा हिशोब एकदा तपासून पहावा लागेल. त्यांच्या कारखान्यात निमगांव येथील मंडळी सत्तर ते पंच्याहत्तर टक्के या प्रमाणात आहेत. करमाळा येथील कारखान्यात ते आपल्या मतदारसंघातील आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याची प्रयत्न करणार नाहीत हे कशावरून ? यासाठी एकदा जमीन संपादित केल्यावर पुन्हा त्या घरातील एकाला नोकरी लावणार याचा पक्का शब्द स्टँपपेपरवर लिहून द्यावयास श्री शिंदे तयार आहेत का ? अर्थातच नाही. दुसरी गोष्ट, साखर कारखान्यातील नोकरी हि कोणत्या दर्जाची असणार आहे याबाबतही श्री शिंदे यांच्याकरवी चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. म्हणजे आमच्या ग्रॅज्युएट मुलास ऊसाची मोळी गव्हाणीत टाकण्याची नोकरी ( तीही रोजंदारीवरची ) आणि माढा तालुक्यातून मागविलेल्या बारावी पास मुलास सुपरवायझर अशी विषम विभागणी दिसणार नाही कशावरून ? भूसंपादन करताना श्री शिंदे उघडपणे आम्ही जिल्हाधिका-यांकडून जमीन मिळवू असा दम टाकत आहेत. खासगी कारखान्यासाठी जमीन संपादित करण्याचा हा कोणता प्रकार आहे. ?
कमलाभवानी मंदिराचा परिसर पावित्र्य आणि मांगल्याचे प्रतीक आहे. या परिसरात ९६ पाय-यांची विहिर आणि दाक्षिणात्य बांधाकाम असणारे भव्य मंदिर आहे. या मंदिराच्या पावित्र्यास कारखान्यातून बाहेर पडणा-या मळीची मिठी पडणार आहे. कारखान्याच्या परिसरातील किमान दोन ते अडीच किलोमीटर परिसरात मळीची दुर्गंध सहज जाणवते. कारखान्याच्या धुराड्यातून निघणा-या धुरामुळे परिसरातील किती कार्बन क्रेडीट संपणार आहे याची जाणीव कुणाला आहे का ? पिण्याचे पाणी आणि शेती यांना फार मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे या नुकसानाची भरपाई श्री शिंदे कशी करणार ? कारखान्याच्या मळीच्या उत्सर्जनासाठी ते कोणती यंत्रणा वापरणार आहेत. ? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र श्री शिंदे यांनी मिळविले कसे हा प्रश्न देखील या निमित्ताने पुढे येतो. मित्रांनो, श्री शिंदे यांना करमाळा शहराचा विकासच करायचा असेल तर त्यांना तेथे इतरही उद्योग उभारता आले असते. पण साखर कारखानदारी हि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची आर्थिक नाडी म्हणून ओळखली जाते. पुर्वीच्या काळी ज्याच्या हाती जास्त किल्ले तो अधिक सामर्थ्यशाली असे मानले जात होते. आताही तशीच स्थिती साखर कारखान्यांच्या बाबत आहे. श्री शिंदे यांना साखर कारखानदारीचा एवढाच शौक असेल तर त्यांनी राशीन येथील जगदंबा सहकारी साखर कारखाना चालवायला घ्यावा. वारंवार बंद पडणा-या या साखर कारखान्याला मदतीचा हात मिळेल. परिसरातील शेतक-यांनाही एक नवी उभारी येईल ? शिंदे यांना खरोखरीच विकास साधायचा असेल तर त्यांनी खासगी कारखाना काढण्याऐवजी सहकारी कारखाना काढावा. किमान दुःखात सुख एवढेच असेल की, आमचा शेतकरी अंशतः का होईना पण त्या कारखान्याचा मालक असेल ?
मित्रांनो, आपल्या शहरावर, तालुक्यावर येऊ घातलेले हे बेगडी विकासाचे आक्रमण आपण थोपविणार आहोत का ? तुमच्या उत्तराची अपेक्षा आहेत. जरूर कळवा.....