माझ्या करमाळा तालुक्यातील मित्रांनो,
सप्रेम नमस्कार
मी आपल्यापुढे एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा घेऊन येथे उपस्थित होत आहे. हा मुद्दा तुमच्या आमच्यापर्यंत विकासाचे गोड स्वप्न दाखवित सादर करण्यात आला असावा. या विकासाच्या गोड स्वप्नाला भुलून आम्ही त्याला प्रतिसाद देत टाळ्याही वाजविल्या असतील. पण उज्ज्व भविष्याची जी स्वप्न आम्हाला दाखविण्यात आली ती खरोखरीच सत्यात उतरणार आहेत का ? या बेगडी विकासाला भुलून आम्ही आमचा आज, उद्या आणि काल देखील मुठभर भांडवलदारांच्या दावणीला बांधणार आहोत का ? मित्रांनो, आमच्या शहराची अस्मिती पणाला लागली असताना आणि हे वास्तव कदाचित न समजल्यामुळे त्याच्यामागे धावत जाणा-या भाबड्या लोकांच्या अडाणीपणामुळे काहीच करता येत नाही अशी हतबलता निर्माण झाली.
विषय आहे आमच्या शहराचे ग्रामदैवत असणा-या श्री कमलादेवी मंदिराच्या परिसरात माढा मतदारसंघाचे आमदार साखर कारखाना उभारत आहेत. मंदिराच्या अवघ्या दीड किलोमीटर परिसरात हा कारखाना आकाराला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासाठी भूसंपादनाचे कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. आता यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे ती अशी की, आमदार शिंदे हा कारखाना सहकारी तत्त्वावर उभारत नाहीत. हा त्यांचा खासगी साखर कारखाना आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि उत्पादनाचा मेळ घातला तर सर्व मलिदा आमदार शिंदे यांच्याच घशात जाणार हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आणि लखलखीत. कारखान्यासाठी लागणारी जमीन संपादित करताना शिंदे यांच्याकडून साम, दाम, दंड या तिन्ही उपायांचा वापर करणे अगदी बिनदिक्कीतपणे सुरू आहे. ज्याची जमीन कारखान्याच्या कामी येणार त्या घरातील एकाला कारखान्यात नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. पण आता येथेच मेख आहे.
श्री शिंदे यांनी आपल्या कारखान्यात निमगांव येथील मंडळी वगळता किती बाहेरची मंडळी घेतली याचा हिशोब एकदा तपासून पहावा लागेल. त्यांच्या कारखान्यात निमगांव येथील मंडळी सत्तर ते पंच्याहत्तर टक्के या प्रमाणात आहेत. करमाळा येथील कारखान्यात ते आपल्या मतदारसंघातील आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याची प्रयत्न करणार नाहीत हे कशावरून ? यासाठी एकदा जमीन संपादित केल्यावर पुन्हा त्या घरातील एकाला नोकरी लावणार याचा पक्का शब्द स्टँपपेपरवर लिहून द्यावयास श्री शिंदे तयार आहेत का ? अर्थातच नाही. दुसरी गोष्ट, साखर कारखान्यातील नोकरी हि कोणत्या दर्जाची असणार आहे याबाबतही श्री शिंदे यांच्याकरवी चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. म्हणजे आमच्या ग्रॅज्युएट मुलास ऊसाची मोळी गव्हाणीत टाकण्याची नोकरी ( तीही रोजंदारीवरची ) आणि माढा तालुक्यातून मागविलेल्या बारावी पास मुलास सुपरवायझर अशी विषम विभागणी दिसणार नाही कशावरून ? भूसंपादन करताना श्री शिंदे उघडपणे आम्ही जिल्हाधिका-यांकडून जमीन मिळवू असा दम टाकत आहेत. खासगी कारखान्यासाठी जमीन संपादित करण्याचा हा कोणता प्रकार आहे. ?
कमलाभवानी मंदिराचा परिसर पावित्र्य आणि मांगल्याचे प्रतीक आहे. या परिसरात ९६ पाय-यांची विहिर आणि दाक्षिणात्य बांधाकाम असणारे भव्य मंदिर आहे. या मंदिराच्या पावित्र्यास कारखान्यातून बाहेर पडणा-या मळीची मिठी पडणार आहे. कारखान्याच्या परिसरातील किमान दोन ते अडीच किलोमीटर परिसरात मळीची दुर्गंध सहज जाणवते. कारखान्याच्या धुराड्यातून निघणा-या धुरामुळे परिसरातील किती कार्बन क्रेडीट संपणार आहे याची जाणीव कुणाला आहे का ? पिण्याचे पाणी आणि शेती यांना फार मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे या नुकसानाची भरपाई श्री शिंदे कशी करणार ? कारखान्याच्या मळीच्या उत्सर्जनासाठी ते कोणती यंत्रणा वापरणार आहेत. ? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र श्री शिंदे यांनी मिळविले कसे हा प्रश्न देखील या निमित्ताने पुढे येतो. मित्रांनो, श्री शिंदे यांना करमाळा शहराचा विकासच करायचा असेल तर त्यांना तेथे इतरही उद्योग उभारता आले असते. पण साखर कारखानदारी हि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची आर्थिक नाडी म्हणून ओळखली जाते. पुर्वीच्या काळी ज्याच्या हाती जास्त किल्ले तो अधिक सामर्थ्यशाली असे मानले जात होते. आताही तशीच स्थिती साखर कारखान्यांच्या बाबत आहे. श्री शिंदे यांना साखर कारखानदारीचा एवढाच शौक असेल तर त्यांनी राशीन येथील जगदंबा सहकारी साखर कारखाना चालवायला घ्यावा. वारंवार बंद पडणा-या या साखर कारखान्याला मदतीचा हात मिळेल. परिसरातील शेतक-यांनाही एक नवी उभारी येईल ? शिंदे यांना खरोखरीच विकास साधायचा असेल तर त्यांनी खासगी कारखाना काढण्याऐवजी सहकारी कारखाना काढावा. किमान दुःखात सुख एवढेच असेल की, आमचा शेतकरी अंशतः का होईना पण त्या कारखान्याचा मालक असेल ?
मित्रांनो, आपल्या शहरावर, तालुक्यावर येऊ घातलेले हे बेगडी विकासाचे आक्रमण आपण थोपविणार आहोत का ? तुमच्या उत्तराची अपेक्षा आहेत. जरूर कळवा.....